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Monday, May 27, 2024
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित, संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश*

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित, संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश*

पत्रकार नगर, खगड़िया।(सुरेश नायक)

आज दिनांक 18.07.22 को जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।समीक्षात्मक बैठक में सर्वप्रथम भवन निर्माण में अनियमितता बरतने वाले दोषी शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिया गया कि जिन शिक्षकों के विरुद्ध असमायोजित/ गबन की राशि समायोजित हो चुकी है, उन्हें निलंबन मुक्त करें एवं शेष पर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए इसे निष्कर्ष तक पहुंचाएं। जिलाधिकारी ने भवन के निर्माण के संबंध में इसके गुणवत्ता को जांचने का भी निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने मातृत्व अवकाश लाभ से संबंधित समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि मातृत्व अवकाश लाभ का निष्पादन कर प्रखंडवार सूची उपलब्ध कराएं लंबित मातृत्व अवकाश से संबंधित शिक्षकों की सूची भी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।अनुकंपा से संबंधित लंबित 16 मामलों में से 7 मामले विद्यालय सहायक के पद पर एवं 4 मामले विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु जिला परिषद को अनुशंसा कर दी गई है एवं शेष 5 मामलों के संबंध में आवेदकों से सहमति की मांग की गई है।बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय निरीक्षण की समीक्षा भी की गई एवं प्रत्येक प्रखंड शिक्षा कार्यालय के निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निरीक्षण कर इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।बैठक में पोशाक छात्रवृत्ति से वंचित लाभुकों की सूची को खाते ओम नाम में सुधार कर एन आई सी वेबसाइट पर दर्ज करने की जानकारी डीपीएम मिड डे मील द्वारा दी गई। बताया गया कि लाभुक आधारित योजना का लाभ प्रदान करने हेतु सभी बच्चों की एंट्री मेधा सॉफ्ट पर किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 99% से अधिक लाभुकों की सूची मेधा सॉफ्ट में एंट्री की जा चुकी है। जिले के 1159 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर कुल 356021 छात्र-छात्राओं का एंट्री किया जा चुका है, जिन्हें योजना की राशि उपलब्ध कराने का कार्य राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।जिलाधिकारी द्वारा निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को दी जाने वाली राशि के संबंध में निर्देश दिया गया कि इन्हें समय से संबंधित निजी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।डीपीएम मिड डे मील द्वारा बैठक में बताया गया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु यू डाइस का एंट्री कार्य सभी लक्षित 1263 विद्यालयों द्वारा अद्यतन कर लिया गया है। जिला अंतर्गत 51 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जाना है। राज्य स्तर से एक्स्ट्रा मार्क्स संस्था को स्मार्ट क्लास स्थापना एवं संचालन हेतु प्राधिकृत किया गया है। पहले उन्नयन क्लास के रूप में इन्हें संचालित किया जाता था, अब इन्हें स्मार्ट क्लास कहा जा रहा है। वर्तमान में 134 विद्यालयों में उन्नयन क्लास चल रहा है। जिला अंतर्गत 25 उच्च विद्यालय एवं 30 मध्य विद्यालय में आईसीटी कम डिजिटल इनीशिएटिव अंतर्गत कंप्यूटर लैब की स्थापना किया जाना है। 15 अगस्त 2022 तक शत प्रतिशत कंप्यूटर लैब संचालन का लक्ष्य शिक्षा विभाग द्वारा रखा गया है।1 जुलाई से 15 जुलाई तक चले प्रवेशोत्सव अभियान की भी समीक्षा की गई और बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कुल 35749 छात्रों में दिनांक 30.06.22 तक कक्षा 9वीं में 32765 छात्रों का नामांकन किया जा चुका था। शेष अनामांकित छात्रों के नामांकन हेतु प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जो बच्चे छूटे हुए हैं, उन्हें नामांकित करा कर विद्यालयी शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए।पाठ्य पुस्तकों के वितरण, शिक्षक वेतन, विद्यालय शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति के गठन, विद्यालयों में नल का जल योजना का लाभ, विद्यालय भवन निर्माण, समग्र विद्यालय अनुदान की समीक्षा के साथ सभी विद्यालयों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से रैंप, बिजली, पानी एवं शौचालय आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।प्रधानमंत्री पोषण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में नामांकित बच्चों के बीच चावल वितरण, मध्याह्न भोजन योजना के संचालन, चावल उठाव, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन द्वारा अपने प्रखंड आधीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत संचालित गतिविधियों के निरीक्षण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी पाए जाने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान परोसे गए मध्याह्न भोजन का स्वाद चखें और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी पदाधिकारी प्रत्येक माह अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम की प्रति अवश्य उपलब्ध कराएं।समीक्षात्मक बैठक में डीपीएम मिड डे मील श्री शैलेंद्र कुमार एवं शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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