राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित विषयों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित,

खगड़िया सदर : जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक समाहर्ता वैश्म में आयोजित की गई, जिसमें भूमि अतिक्रमण, ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली, सैरात बंदोबस्ती एवं सरजमीनी सेवाओं की एजेंडावार समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने सभी विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यों के ससमय गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अक्षरशः पालन कर अतिक्रमण वादों के निस्तारण का भी निर्देश दिया।सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली अंतर्गत पोखरों-तालाबों एवं कुओं आदि जल निकायों के जितने अतिक्रमण अभी भी बचे हुए हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाकर इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा के दौरान अपेक्षाकृत कम निष्पादन प्रतिशत होने के संबंध में निर्देश दिया गया कि कि निष्पादन का प्रतिशत बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। निष्पादन के क्रम में अस्वीकृति के संबंध में अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि खेसरा दर्ज नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि खाता खेसरा अथवा जमाबंदी के अद्यतनीकरण का दायित्व राजस्व कर्मचारियों का होता है और अंचल अधिकारियों को इसका नियमित अनुश्रवण स्वयं करना है।समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज निष्पादन के संबंध में अंचलवार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3-3 कर्मचारियों को चिन्हित किया गया तथा इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से भेजने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया।भू लगान वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली का निर्धारण करते हुए राजस्व वसूली का कार्य किया जाए। साथ ही प्रत्येक अनुमंडल में पाक्षिक बैठक कर भू लगान वसूली में आ रही अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाए, ताकि कम से कम राज्य और सबसे अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में सबसे कम वसूली करने वाले कर्मचारियों को अंचलवार चिन्हित किया गया और अगले आदेश तक स्थिति में सुधार होने तक उनका वेतन अवरुद्ध रखने का निर्देश दिया गया। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।सरजमीनी सेवाओं के संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को लोक भूमि अतिक्रमण, भूमि मापी प्रतिवेदन और बेदखली से संबंधित कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। अभियान बसेरा की भी समीक्षा की गई और प्रत्येक अंचल द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत पर्चा वितरण की खातिर की गई तैयारियों को प्रस्तुत किया गया जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वितरण हेतु पर्चा तैयार कर लिया जाए और सामूहिक रूप से पर्चा वितरण का समेकित कार्यक्रम जिला राजस्व शाखा द्वारा प्रेषित किया जाए।उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिक्री पर रोक लगाने योग्य खाता-खेसरा की सूची को अद्यतन करने का निर्देश भी अंचलाधिकारियों को दिया गया, ताकि अवैध या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनकी बिक्री या निबंधन न कराया जा सके। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अतिक्रमण वादों का अभिलेखीकरण करते हुए इन्हें निस्तारित किया जाए। इसके लिए सभी अंचलों में जांच अधिकारी के रूप में एक- एक वरीय उप समाहर्ता विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।इस समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता मोहम्मद राशिद आलम, भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री जनक कुमार, जिला अवर निबंधक प्रो० यशपाल, वरीय उप समाहर्ता श्री चंदन कुमार, श्री राजेंद्र कुमार श्री टेश लाल सिंह, सुश्री राज्य ऐश्वर्या श्री सहित सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।