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Wednesday, July 24, 2024
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दुर्भाग्य है मोदी सरकार के कार्य काल विगत 8 वर्षो में मात्र 8% किसानो का आय बढ़ा है-धीरेंद्र सिंह टुडू

दुर्भाग्य है मोदी सरकार के कार्य काल विगत 8 वर्षो में मात्र 8% किसानो का आय बढ़ा है-धीरेंद्र सिंह टुडू
JNA. ब्रजेश विभू
पत्रकार नगर, खगडिया।भारत सरकार का 2023-24 का बजट किसान विरोधी है , इस बजट में कृषि उत्पाद लगे पूर्व से 5% जी एस टी को नही हटाया गया है जिससे महगाई रुकेगी नही और बढ़ेगी, अभी देश के जी डी पी यानी आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान 7% होने के बावजूद इस बजट में कृषि पर फोकस नही दिया है, उर्वरक मे सब्सिडी को बढ़ाया नही गया है और न ही यांत्रिकी पर सब्सिडी बढ़ाया, न ही सिचाई के लिए हर खेत को बिजली पहुँचाने की कार्य योजना को लाया है, मोटे आनाज मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का निर्यात का कोई योजना लाया गया है।
         दुर्भाग्य है मोदी सरकार के कार्य काल में विगत 8 वर्षो में मात्र 8% किसानो का आय बढ़ा है जबकि वर्ष 2022 में ही आय दोगुना करनी थी इसलिए यह सरकार किसान विरोधी है
        यह प्रतिक्रिया किसान के कद्दावर नेता श्री धीरेंद्र सिंह टुडू ने दी इन्होंने कहा कि बजट में के सी सी लोन के लिमिट को न बढ़ाया और न ही ऋण का इंतरेष्ट् रेट को घटाया है l  कृषि को लाभ दाई बनाने तथा किसानो को आय बढ़ाने के लिए एम एस पी को कानूनी जामा पहनाने के लिए न कोई प्रसताव लाया गया और न ही मनरेगा को कृषि क्षेत्र में जोरा गया।

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*केन्द्रीय बजट सर्वहितकारी एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा को गति प्रदान करने वाला- सांसद भागीरथ चौधरी।* नई दिल्ली ललित दवे *बजट में देश के हर वर्ग को राहत एवं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने देश के केन्द्रीय बजट घोषणाओं को देश के अमृतकाल का सर्वहितकारी बजट बताया है यह बजट आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सांसद श्री चौधरी ने देश वासियों के अपेक्षाओं के अनुरूप गरीब, वंचित, किसान, महिला, युवा सहित देश के हर वर्ग के हितों की चिन्ता तथा देश के अगले 25 वर्षो के सर्वांगीण विकास की नींव रखने वाले बजट 2023-24 के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दिया। आज गत 2 वर्षों से वैश्विक मंदी के बावजूद पूरी दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति एवं नीतियों को सराहा है हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है जिसका ही परिणाम है कि आज भारत विश्व में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर कदम रख चुका है। गत 9 वर्षो में केन्द्र सरकार की उदारवादी एवं दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख हो गयी है। सर्वग्राही विकास के पथ पर चलते हुये राष्ट्रकल्याण के संकल्प के साथ भारतीय राजनीति में युगांतर स्थापित करने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय देष के यषस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक, स्वर्णिम 9 वर्ष बडें और कडें फैसलों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की हैं जो देशवासी लम्बे समय से देखना चाहते थें। गत दो वर्षो में जहॉ देष में 220 करोड़ कोविड़ वैक्सीनेषन का कार्य हुआ है 47.8 करोड़ लोगों के पी.एम. जनाधार खाते खोले गये हैं, 44.5 करोड़ लोागों का जीवन बीमा हुआ हैं। बजट घोषणा में आगामी 3 वर्षाें में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का निर्णय निष्चित ही प्रकृति के संरक्षण एवं नागरिकों के पोषण को सुनिष्चित करने की दिषा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम होगा। सात स्तम्भ पर आधारित इस वित्तीय बजट में समावेषी विकास, अन्तिम व्यक्ति तक पहूॅच, इन्फ्रास्टक्चर एवं इन्वेस्टमेन्ट, अपनी क्षमताओं को विकसित करना, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा, युवा शक्ति, वित्तीय सेक्टर को प्रोत्साहन सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विषेष जोर दिया है। इस बजट में नौकरी पेषा एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा राहत देते हुए 7 लाख तक की आय पर आयकर छूट एवं अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों के लिये मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ाना भी सराहनीय है। महिला सम्मान बचत योजना के अन्तर्गत दो लाख की बचत पर 7.5 प्रतिषत ब्याज दिया जाना निष्चित ही महिला समृद्धि की दिषा में कारगर सिद्ध होगा। इस बजट में स्वास्थ्य, षिक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, छोटे उद्यम सहित सभी वर्गो को ध्यान में रखकर केन्द्र की भाजपा सरकार ने अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। यह बजट निष्चित ही नये भारत की आषाओं को पंख देगा और इस अमृतकाल में भारत को और अधिक सक्षक्त एवं समृद्ध बनायेगा।
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वर्तमान सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही सुरक्षित भविष्य का संकल्प पत्र है बजट 2023 : कैलाश चौधरी नई दिल्ली ललित दवे बजट 2023-24 को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया सर्व समावेशी, कहा- यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के कल्याण को सुनिश्चित करेगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023 24 की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट निश्चित रूप से पूरी तरह राष्ट्रहित एवं जनहित को समर्पित है। कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के सभी वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023-24 को सर्व समावेशी बताते हुए कहा कि अमृत काल के पहले बजट ने भारत के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। हमारे युवाओं को देने के लिए इसमें बहुत कुछ है। यह एक ऐसा बजट है जो निश्चित रूप से हमारे देश को सर्वांगीण विकास की राह पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि बजट 2023 वर्तमान में लोगों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र का रखा गया है विशेष ध्यान : बजट 2023 को कृषि क्षेत्र के लिए शानदार एवं बेहतरीन बताते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्‍टार्टअप्‍स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्‍थापना की जाएगी। भारत को ‘श्री अन्‍न’ के लिए वैश्विक केन्‍द्र बनाने के उद्देश्‍य से मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्‍य को पशुपालन, डेयरी और मत्‍स्‍य उद्योग को ध्‍यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्‍टार्टअप्‍स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्‍यूटरीकरण कार्य शुरू किया है। व्‍यापक विकेन्‍द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्‍पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त करने में सहायता मिलेगी।
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