जिलास्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की जून 2022 की समीक्षा बैठक संपन्न, जिलाधिकारी ने साख-जमा अनुपात और वार्षिक जोड़ योजना के तहत उपलब्धियां बढ़ाने का दिया निर्देश

खगड़िया सदर : जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति सह जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिले में बैंकों की कुल 117 शाखाएं हैं और इनके द्वारा 79 एटीएम का संचालन किया जाता है। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सोनू कुमार ने खगड़िया जिले के वार्षिक ऋण योजना एवं साख जमा अनुपात के बारे में विस्तृत रूप से जिलाधिकारी एवं सभी बैंकों को अवगत कराया।समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि खगड़िया जिले का साख-जमा अनुपात पिछले वर्ष मार्च समाप्ति में 59.60% था, जो इस वर्ष यानी 2022-23 की प्रथम तिमाही जून में घटकर 57.16% हो गया, जबकि बिहार राज्य का साख जमा अनुपात 49.58% है।वित्तीय वर्ष 2021-22 के जून में वार्षिक ऋण योजना 21.62% रहा था, जबकि इस वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में जिले की प्रगति मात्र 13.18% रही । जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि 100% वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य की प्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए।‌ वार्षिक ऋण योजना में बिहार राज्य की औसत प्रगति प्रथम तिमाही में 25.74% रही है ।जिलाधिकारी ने बैंकरों को साख-जमा अनुपात एवं वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि कम होने पर काफी नाराजगी व्यक्त की और इनमें तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक ऋण योजना में लक्ष्य के अनुरुप प्रगति करने एवं ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर 72% तक लाने की कार्यनीति बनाने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने आकांक्षी जिला खगड़िया में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत चालू एवं बचत खाता खोलने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की भी समीक्षा की और पाया कि अटल पेंशन योजना में 102% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की जा चुकी है। शेष सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में 100% प्रतिशत उपलब्धि के लिए निर्देशित किया।स्टार्टअप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो नाबार्ड से स्वीकृति स्कीम है, के तहत नए इकाइयों के संचालन हेतु ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को दिया। उन्होंने बैंकों द्वारा प्रदत ऋणों की वसूली पर, विशेषकर सर्टिफिकेट केस के मामलों में विशेष बल दिया और इसमें प्रशासन द्वारा यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।सभी बैंक खातों को शत प्रतिशत आधार से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी बैंकों को पंचायत स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों को उनके अभिभावक के निगरानी में अल्प वयस्क बैंक खाता खोलने को निर्देशित किया।अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सोनू कुमार द्वारा बताया गया कि खगड़िया के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता हेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन कैंपों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि खगड़िया में वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके।जिलाधिकारी ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति में बैंकों को सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने मत्स्य पालकों, मुर्गी पालकों, पशुपालकों एवं गव्य/डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड कैंप लगाकर प्राथमिकता के आधार पर देने का निर्देश दिया। जिला मत्स्य कार्यालय, जिला गव्य विकास कार्यालय, सहकारी दुग्ध समिति एवं जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा बैंकों को भेजे गये आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया । जिलाधिकारी ने एलडीएम और जिला पशुपालन पदाधिकारी को अस्वीकृत आवेदनों की जांच करने के साथ सभी बैंको के साथ बैठक बुलाने को निर्देशित किया।पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी फुटकर विक्रेताओं के ऋण आवेदन को कैम्प मोड में निष्पादित करने का निर्देश दिया। अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी बैंकों के जिला समन्वयक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ जिले के सभी लोगों तक पहुँचाने का निर्देश दिया।यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), खगड़िया से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने पर बल देने की बात कही।आरसेटी निदेशक को सभी बैंको में जाकर लंबित आवेदनों की समीक्षा कर शाखा प्रबन्धक से मिलने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में यह बात भी सामने आई कि इस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकतर लाभार्थी स्वरोजगार में संलग्न हैं और बैंको से इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि जीविका द्वारा संचालित जो बचत खाता एवं एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के खाता लंबित हों, उसे तुरंत निष्पादित करें।जिलाधिकारी ने पिछले बैठक के तुलना में इस तिमाही में पीएमईजीपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कारण अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सोनू कुमार को और महाप्रबंधक, ज़िला उद्योग केन्द्र को साप्ताहिक फॉलो अप करने को कहा और जरूरत पड़ने पे उनके क्षेत्रीय प्रबंधक से भी बात करने को निर्देशित किया। साथ में सभी लंबित एवं अस्वीकृत आवेदकों की भी मीटिंग बुलाने को निर्देशित किया। पीएमईजीपी में सर्वाधिक लोन करने वाले बैंको को सराहने के साथ जो बैंक अब तक खाता नहीं खोले हैं, उन्हें सितंबर में कम से कम एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ऋण देने को निर्देशित किया।गौरतलब है कि जिला में सभी निजी बैंकों जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक आईडीबीआई बैंक एवं बंधन बैंक अभी तक कोई भी ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में स्वीकृत नहीं किए हैं। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताई।जिन बैंको का वार्षिक ऋण योजना काफी कम पाया गया, उसमें पंजाब नेशनल बैंक- 4.60%, यूको बैंक- 5.20%, इंडियन बैंक- 6.87%, केनरा बैंक- 6.87%, भारतीय स्टेट बैंक- 13.75% एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-18.80% शामिल हैं।जिन बैंको का साख-जमा अनुपात कम था , उनमें पंजाब नेशनल बैंक- 31.76%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- 35.13%, भारतीय स्टेट बैंक- 36.42%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- 40.19% एवं बैंक ऑफ इंडिया- 43.17% मुख्य थे।जिलाधिकारी द्वारा इन सभी बैंको को विशेष रुप से वार्षिक ऋण योजना और साख-जमा अनुपात को बढाने को निर्देशित किया गया।इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्री संतोष कुमार, वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) श्री विजय कुमार, ज़िला विकास प्रबंधक नाबार्ड श्रीमती राखी कुमारी ,भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री चंद्रेश यादव, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री सोनू कुमार, सभी बैंकों के जिला समन्वयक सहित सभी संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, माइक्रो फाइनेंस मैनेजर जीविका, सीएफएल , आरसेटी के निदेशक बिपिन बिहारी आदि शामिल हुए।