खगड़िया सदर : खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया जिले की केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सुश्री प्रीता वर्मा की अध्यक्षता में जिले में चल रहे नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताते हुए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
इस समीक्षात्मक बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित एवं नीति आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा क्षेत्रवार की गई। जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष ने स्वयं प्रभारी केंद्रीय पदाधिकारी को 1-1 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी एवं उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया। प्रभारी केंद्रीय पदाधिकारी ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में संतोष जाहिर करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिला द्वारा विभिन्न मानकीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी को बताया कि नीति आयोग द्वारा प्रोत्साहन के रूप में खगड़िया को विभिन्न कार्यों हेतु राशि प्रदान की गई है, जिसका उपयोग नवप्रवर्तनकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना के उन्नयन, शिक्षा संबंधी योजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन एवं कौशल विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा रहा है। खगड़िया जिला नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में अब तक दो बार प्रथम स्थान पर रह चुका है।जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन एवं कृषि के संबंध में नीति आयोग के पैरामीटर के आधार पर मई 2018 से अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई को जानकारी दी एवं बताया कि समग्र रूप से जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के शुरुआत से अब तक काफी प्रगति की है।
केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने महिलाओं को पूरक आहार एवं पोषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव को बढ़ाने का निर्देश दिया एवं सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने नीति आयोग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, पीएम केयर योजना से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई के विषय में भी उन्हें जानकारी दी गई। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु आरओ प्लांट लगाने की भी जानकारी दी। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है।
नीति आयोग से प्राप्त प्रोत्साहन राशि से जिले में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के निर्माण, एंटीनेटल चेक अप सुविधा के विस्तार, इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के निर्माण, न्यू नेटल मोर्टिलिटी को कम करने, उच्च हेल्थ सब सेंटर के निर्माण एवं मॉडल टीकाकरण केंद्रों के निर्माण के बारे में भी केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी को जानकारी दी गई।जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान “नौका पर टीका’ और टीकाकरण अभियान के बारे में भी उन्हें अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उन्नयन क्लास रूम अर्थात स्मार्ट क्लास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किए गए कार्यक्रमों के बारे में भी केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी को अद्यतन प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, 7 हाई स्कूलों एवं 7 मिडिल स्कूलों के साथ अंबेडकर छात्रावास में कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है।
समेकित बाल विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान पूरक पोषण, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सक्षम के बारे में जिले में हुई प्रगति से केंद्रीय प्रभारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने पोषण माह के आयोजन के दौरान हैंड वॉशिंग के लिए जिले का नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल होने, पोषण वाटिका, पौष्टिक लड्डू एवं मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में भी पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की जानकारी भी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 84% आवासों को पूर्ण करा लिया गया है और दो किश्तों के बीच अंतर को खत्म किया गया है। आवास प्लस योजना के तहत भी जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप 1 महीने में संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बचे हुए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने 1702 लोगों को बासगीत पर्चा वितरण के संबंध में भी जानकारी दी और कहा कि इनको भी भविष्य में आवास दे पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। मिशन संपूर्ण के तहत आवासों को मिशन मोड में पूर्ण कराने के बारे में भी जानकारी दी गई।
मनरेगा के तहत आवास के निर्माण के दौरान मजदूरी भुगतान के संबंध में भी जानकारी दी गई कि 86 प्रतिशत लाभुकों को मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है। जिले में कैटल शेड निर्माण, वर्मी कंपोस्ट पिट के निर्माण की मांग ज्यादा है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत कुंओं का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है और मिशन मोड में शौचालय निर्माण कराया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय परिसर के रखरखाव हेतु पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के गठन के बारे में भी जानकारी दी गई। जिले में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में भी 34 पंचायतों में काम प्रारंभ करने की जानकारी दी गई। इन पंचायतों में हरा एवं नीला डस्टबिन वितरित किया गया है और ई रिक्शा के माध्यम से कचरे का उठाव कर इसका निस्तारण किया जा रहा है और इसे जैविक खाद में परिणत किया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र के योजनाओं की समीक्षा के के दौरान किसान सम्मान योजना, जैविक खेती के बारे जिले में हुई प्रगति के बारे में केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी को जानकारी दी गई। उन्होंने फसल उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी ली। परबत्ता में शहद उत्पादन की अधिकता को देखते हुए शहद प्रोसेसिंग सेंटर अनुमोदित कराया गया है। उन्होंने पशुपालन विभाग एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं के संबंध में भी प्रगति से अवगत कराया गया।
वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मजदूरों का खाता खुलवाने, जीविका के तहत आजीविका सृजन, जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न क्लस्टर उद्यमों में उत्पादन शुरू करने, केले के रेशे से बने वस्तुओं के उत्पादन हेतु उद्यम शुरू करने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान केंद्रीय प्रभारी मंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल के संचयन एवं संग्रहण की भी समीक्षा की गई और उन्हें बताया गया कि जिले में इसके तहत सभी सरकारी भवनों में पानी को एकत्रित कर जमीन के अंदर भेजने के लिए सुकता का भी निर्माण किया गया है। वर्षा जल संचयन को बढ़ाने एवं हरित पट्टी को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया जा रहा है।
केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उद्यमों की जिले में प्रगति की भी समीक्षा की गई। पूरी जानकारी दी गई कि जीव का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर स्वरोजगार हेतु लोगों को समूह बंद करते हुए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने मक्का एवं मशरूम का प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित मक्के का बेहतर मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके।
केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बैठक के समापन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़िया कार्य किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर जिले में संतोषप्रद काम किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगले 6 महीने में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रारंभ की जाने वाली योजनाएं धरातल पर दिखने लगेंगे और जिले का विकास और तीव्र गति से होगा।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री भूपेंद्र प्रसाद यादव, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवनंदन पासवान, जिला योजना पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार गोंड, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कृष्ण मोहन ठाकुर, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती सुनीता कुमारी सहित सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
