….और जिला निबंधन कार्यालय में बिना किसी सरकारी आदेश के कतिवों के हस्ताक्षर पर रोक लगा दी गई

खगड़िया के निबंधन पदाधिकारी कर रहे हैं मनमानी,  कातिवों को किया जा रहा है परेशान
JNA.मंजेश चौधरी
पत्रकार नगर,खगडिय़ा।शनिवार को बिहार दस्तावेज नवीस संघ की खगड़िया इकाई की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर नविस संघ खगड़िया के जिला शाखा अध्यक्ष राम सागर यादव ने कहा कि खगड़िया निबंधन कार्यालय में मनमानी की जा रही है। यहां के निबंधन पदाधिकारी नाहक ही सरकार से निबंधित कतिवो को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निबंधन कार्यालय के कातिव सरकार से निबंधित हैं। जिनको निबंधन दस्तावेज की प्रक्रिया को अपने हस्ताक्षर से करना होता है। लेकिन जिला निबंधन कार्यालय में बिना किसी सरकारी आदेश के कतिवों के हस्ताक्षर पर रोक लगा दी गई है। कहा कि दस्तावेज नवीस संघ इसकी घोर निन्दा करता है। इसके लिए अब निबंधन पदाधिकारी के विरुद्ध खगड़िया के कातिव आर पार की मूड में हैं। उन्होंने बताया कि निबंधन अधिकारी बताएं कि किस आदेश के आलोक में वे कतिवो को हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं।
 
जालसाजों को मिलेगा बढ़ावा 
 
संघ के जिला मंत्री संजय कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कातिवो को इस लिए अनुज्ञप्ति दी हैं ताकि निबंधित होने वाले दस्तावेज सही और दुरुस्त हो। उन्होंने बताया कि मॉडल डीड की आड़ में दलालों को बढ़ावा मिल रहा है। निबंधित कातिव जमीन निबंधन कराने आने वाले लोगों की हितों को रक्षा करते हैं। जिनके द्वारा लोगों को सही और गलत जमीन की जानकारी देकर दस्तावेज निबंधित करवाते हैं। जिनके निबंधित दस्तावेज पर कातिवों का हस्ताक्षर होता है। लेकिन जिस तरह से खगड़िया के निबंधन पदाधिकारी बिना किसी सरकारी लिखित निर्देश से कातिवो के हस्ताक्षर पर रोक लगा रहे हैं उससे जालसाजों का राज निबंधन कार्यालय के ऊपर हावी हो जायेगा। लोगों को जालसाज गलत जमीन निबंधित करवाकर उनको फांसने का काम करेंगे।
 
उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना
 
संघ ने बताया कि सरकार को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने आदेश में साफ साफ कहा हैं कि कतिवों को उनके हस्ताक्षर से रोक नहीं लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि निबंधन विभाग बीते एक सितंबर 2022 से पूरे राज्य में सिर्फ मॉडल डीड के लिए आदेश जारी किया था। जिसको लेकर बिहार दस्तावेज नवीस संघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खट खटाया था। इस मामले में विभाग न्यायालय के सख्त रवैया को देखते हुए अपना आदेश वापस ले चुका है। खगड़िया नवीस संघ का आरोप है कि खगड़िया रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। मौके पर संघ दिवाकांत झा, राम प्रकाश यादव, तपस्वी यादव, करुण कुमार सिन्हा, चंद्रभूषण प्रसाद, संतोष कुमार सिन्हा, पिंकू कुमार, मोहन प्रसाद, कुमोद कुमार, मुकेश कुमार, अनिल कुमार अधिवक्ता, सि कंदर यादव, रविन्द्र यादव, अशोक यादव, रविश कुमार, बिनोद कुमार सिन्हा, अरुण सिन्हा आदि मौजूद थे।