आपदा प्रबंधन से संबंधित बकाया दावों के भुगतान हेतु विशेष शिविर आयोजित, 90 दावे हुए प्राप्त, दावों का निस्तारण 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा

खगड़िया सदर: जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी लंबित अनुग्रहिक राहत, अनुग्रह अनुदान, नाव मालिकों/नाविकों, राहत शिविरों/सामुदायिक रसोईयों के संचालन में आपूर्तिकर्ताओं के बकाया भुगतान के दावा संबंधी सुनवाई एवं निस्तारण हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन योजना भवन के सभागार में किया गया। इसमें गत वर्ष या इससे पूर्व के वर्षों के लंबित दावों के भुगतान से संबंधित समुचित साक्ष्य के साथ 90 दावेदारों ने उपस्थित अपना दावा प्रस्तुत किया। इस विशेष शिविर में प्राप्त सभी दावों का जांचोपरांत दिनांक 07.06.22 तक निस्तारण करते हुए जिला आपदा शाखा को प्रतिवेदन भेजने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।इस विशेष शिविर में अपर समाहर्ता श्री शत्रुंजय कुमार मिश्रा एवं आपदा प्रबंधन प्रभारी सह वरीय उप समाहर्ता श्री विजय कुमार ने दावेदारों के दावा संबंधित आवेदन की सुनवाई की एवं 1 सप्ताह के अंदर इसके निष्पादन करने का आश्वासन दिया।इस एक दिवसीय शिविर में अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के भुगतान के दावा के संबंध में 69 आवेदन, गृह क्षति के 3 आवेदन, सड़क दुर्घटना के 2 आवेदन, पशु क्षति के दावों से संबंधित 3 आवेदन, अग्नि कांड से संबंधित 1 आवेदन, नाविकों के भुगतान से संबंधित 2 आवेदन, डूबने से हुई मृत्यु के संबंध में मृतक अनुदान की राशि के संबंध में 2 आवेदन, वज्रपात से क्षति के संबंध में 1 आवेदन, कृषि इनपुट संबंधित 3 आवेदन, टेंट पंडाल संबंधी 1 आवेदन एवं सामग्री संबंधी 1 आवेदन प्राप्त हुआ।अनुग्रह अनुदान राशि संबंधी प्राप्त आवेदनों में एक आवेदन में बहुत से लोगों के नाम अंकित है, जिनका खाता संख्या गलत होने की वजह से राशि का भुगतान नहीं हो सका है। टेंट पंडाल से संबंधित बकाया राशि के लिए मदीना इंटरप्राइजेज, पटना द्वारा ₹37 लाख 86 हजार का दावा प्रस्तुत किया गया जो परबत्ता अंचल से संबंधित है।सबसे अधिक 52 दावे खगड़िया अंचल से भुगतान के संबंध में प्राप्त हुए। परबत्ता अंचल से भुगतान के संबंध में 15 दावे, गोगरी अंचल से संबंधित 8 दावे, चौथम अंचल से संबंधित 6 दावे, अलौली अंचल से संबंधित 5 दावे, बेलदौर अंचल से संबंधित 3 दावे एवं मानसी अंचल से संबंधित मात्र 1 दावा विशेष शिविर में प्रस्तुत किया गया।विदित हो कि जिलाधिकारी द्वारा आपदा संबंधी तैयारी बैठकों एवं गूगल मीट के द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठकों में सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ नाविकों एवं आपूर्तिकर्ताओं को बकाया भुगतान के संबंध में समीक्षा की जाती रही है एवं बकाया भुगतानों को जांचोपरांत निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया जाता रहा है और यही कारण है कि विशेष शिविर में भुगतान हेतु किए गए दावों की संख्या सीमित रही है। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को विशेष शिविर में प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु कड़ा निर्देश दिया है।